Maharashtra political crisis : महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष, आता पुढील सुनावणी 27 सप्टेंबरला

महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर (Maharashtra political crisis) आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. यावेळी पुढील सुनावणी ही 27 सप्टेंबरला होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील तारीख दिल्याने सत्तासंर्घषावर काय निर्णय होणार, याची उत्सुकता कायम आहे. (Supreme Court Hearing on Maharashtra Political Crisis) गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी सारखी लांबणीवर पडत होती; मात्र मंगळवारी रात्री सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करण्यासाठी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची स्थापना केली. हे घटनापीठ बुधवारपासून सत्तासंघर्षावर सुनावणी घेणार होते.

सत्ता संघर्ष संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court)  पाच न्यायमूर्तींचं घटनापीठ स्थापन केले आहे. यामध्ये धनंजय चंद्रचूड, एम आर शहा, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली आणि पी नरसिंहा या न्यायमूर्तींचा समावेश आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर एकनाथ शिंदे- देवेंद्र फडणवीस सरकार स्थापन झाले असले तरी सत्तासंघर्ष सुरुच आहे.दरम्यान, शिंदे गटाने आमचीच शिवसेना खरी असल्याचा दावा केल्या आहे. त्यामुळे पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता घटनापीठ काय निर्णय देणार याचीच उत्सुकता आहे. आता  27 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.

दरम्यान, धन्युषबाण या निवडणूक चिन्हासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीला स्थगिती देऊ नये, असा अर्ज काल मंगळवारी शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. त्यावर, आज तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठ स्थापन करण्यात आले. त्यापुढे ही सुनावणी झाली. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली आहे. यावर आता 27 सप्टेंबरला सुनावणी होऊन निर्णय येणार आहे.

घटनापीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सांगितले की, आम्ही 27 सप्टेंबरपर्यंत संपूर्ण प्रकरणाच्या तपशीलवार सुनावणी घेऊ. त्याच दिवशी निवडणूक आयोगासंदर्भात सर्वांचे थोडक्यात युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर त्यावर तोडगा काढण्यात येईल. यावर उद्धव यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला. ते म्हणाले,  हे चुकीचे आहे. ज्यांना विधानसभा सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवले जाऊ शकते, त्यांना निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा अधिकार नाही. शिंदे गटाला निवडणूक चिन्ह मिळाले की, सगळा कारभार व्यर्थ ठरेल. यावेळी शिंदे यांचे वकील नीरज कौल यांनी युक्तीवाद करताना सांगितले की, आमदार असो वा नसो, पक्षावर दावा करु शकतो