संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून; ऑपरेशन सिंदूर, भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीवरून गोंधळाची शक्यता, पंतप्रधानांच्या उत्तरावर विरोधक ठाम

घर्ष, ट्रम्प यांचा युद्धबंदीचा दावा, बिहारमधील विशेष सघन आढावा (एसआयआर) असे मुद्दे उपस्थित करू. पंतप्रधान हे सरकारचे प्रमुख आहेत, संसदेद्वारे देशाला या मुद्द्यांवर माहिती देणे ही त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, सभागृह चालवणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. सरकार सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहे. ऑपरेशन सिंदूरवरील डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्यांचेही ते योग्य उत्तर देईल. दीड तासांहून अधिक काळ चाललेल्या केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अनेक वरिष्ठ मंत्री, एनडीए आणि विरोधी पक्षाचे नेते उपस्थित होते. पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला उपाध्यक्ष जगदीप धनखड यांनीही अर्थपूर्ण आणि गंभीर चर्चेसाठी राजकीय पक्षांमध्ये सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, खासदारांनी अनुचित शब्द वापरणे टाळावे. धनखड म्हणाले की, आपल्या विचारांमध्ये मतभेद असू शकतात, मतभेद असू शकतात, पण आपल्या मनात कटुता कशी असू शकते. पावसाळी अधिवेशन 21 जुलैपासून सुरू होईल आणि 21 ऑगस्टपर्यंत चालेल. या काळात अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा होऊन ते मंजूर होतील.

सरकार पावसाळी अधिवेशनात 8 विधेयके मांडणार
केंद्र सरकार पावसाळी अधिवेशनात 8 विधेयके मांडणार आहे. यामध्ये देशाच्या भू-वारसा आणि प्राचीन अवशेषांच्या संरक्षणाशी संबंधित एक महत्त्वाचे विधेयक समाविष्ट आहे. सादर होणाऱ्या विधेयकांमध्ये राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक, भू-वारसा स्थळे आणि भू-अवशेष (संवर्धन आणि देखभाल) विधेयक, खाणी आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) सुधारणा विधेयक आणि राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्यविरोधी (सुधारणा) विधेयक यांचा समावेश आहे.

महाभियोगासाठी 100 हून अधिक खासदारांनी स्वाक्षरी केली
केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोगासाठी 100 हून अधिक खासदारांनी स्वाक्षरी केली आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरी जळालेली रोकड सापडल्यापासून ते अडचणीत आले आहेत. सरकार पावसाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावर विचार करेल की नाही यावर रिजिजू म्हणाले की, सर्व पक्ष एकत्रितपणे ही प्रक्रिया करतील. हे एकट्या सरकारचे काम नाही.

इंडिया आघाडीची बैठक
दरम्यान, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी शनिवारी इंडिया आघाडीची ऑनलाइन बैठक झाली. त्यात 24 पक्षांच्या नेत्यांनी भाग घेतला. या दरम्यान संसदेत सरकारविरुद्ध मुद्दे उपस्थित करण्याची रणनीती आखण्यात आली. नेत्यांनी संसदेत एकजूट राहून सरकारला तीव्र प्रश्न विचारण्याचा निर्णय घेतला. नेत्यांनी 8 प्रमुख मुद्द्यांवर एकमताने निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पहलगाम दहशतवादी हल्ला, ऑपरेशन सिंदूर, युद्धबंदीसाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विधान, बिहारमधील एसआयआर, परराष्ट्र धोरण (पाकिस्तान, चीन, गाझा), दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय, महिला आणि अल्पसंख्याक घटकांवरील सीमांकन आणि अत्याचारांचा प्रश्न यांचा समावेश आहे. याशिवाय, अहमदाबाद विमान अपघातासारख्या इतर बाबींवरही विरोधी पक्ष सरकारकडून उत्तरे मागतील. बैठकीत नेत्यांनी सांगितले की, संसद सुरळीत चालावी अशी त्यांची इच्छा आहे, परंतु मोदी सरकारला या मुद्द्यांवर उत्तर द्यावे लागेल.

बिहार मतदार यादीवरून विरोधी पक्ष एक झाले
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) वरून मोठ्या राजकीय लढाईची तयारी विरोधकांनी सुरू केली आहे. या मुद्द्यावर भारत आघाडीचे पक्ष एकत्र आले आहेत आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयोगाच्या बहाण्याने सरकारला घेरण्याची रणनीती आखत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) आणि तृणमूल काँग्रेस या मुद्द्यावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात स्थगन प्रस्ताव आणण्याची तयारी करत आहेत. ही एक संसदीय प्रक्रिया आहे जी सभागृहात तातडीने महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी कामकाज तहकूब करण्यासाठी वापरली जाते. संसदेत सर्व मुद्द्यांवर चर्चेसाठी एकमत निर्माण करण्याचे सरकारचे प्रयत्न असूनही, बिहारचे निवडणूक राजकारण एक मोठा अडथळा ठरू शकते. सरकारसाठी दिलासा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने SIR वर स्थगिती दिलेली नाही. पुढील सुनावणी 28 जुलै रोजी होईल. सरकार हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याची ढाल घेऊन सभागृहात पोहोचेल.