Nashik Jindal Company Fire : नाशिकच्या जिंदाल कंपनीमागे चौकशीचा ससेमिरा, उत्पादन थांबवण्याचे आदेश, तब्बल पाच हजार कामगारांवर उपासमारीची वेळ
नाशिक-मुंबई महामार्गावरील (Nashik-Mumbai Highway) जिंदाल पॉलिफिल्म कंपनीत (Jindal Company) 21 मे रोजी मध्यरात्री लागलेल्या भीषण आगीच्या (Fire) पार्श्वभूमीवर आता चौकशीचा ससेमिरा सुरू झाला आहे. औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य विभागाच्या वतीने कंपनीला क्लोजर नोटीस पाठवून उत्पादनाचे काम तात्पुरते थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जोपर्यंत कंपनीकडून सुरक्षेच्या आवश्यक उपाययोजना राबवून संबंधित प्रमाणपत्रे सादर केली जात नाहीत, तोपर्यंत उत्पादन पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
पॉलिफिल्म बनवणाऱ्या या कंपनीत लागलेली आग नियंत्रणात आणण्यात यश आले असले तरीही प्लांटमधून अजूनही धुराचे लोट बाहेर पडताना दिसत आहेत. आगीत कंपनीच्या प्रोडक्शन विभागातील अनेक यंत्रसामग्री, युनिट्स आणि कच्चा माल जळून खाक झाला आहे. या कंपनीत सुमारे 5 हजार कामगार कार्यरत होते. त्यापैकी अनेक कामगार कंत्राटी पद्धतीने काम करत होते. सध्याच्या स्थितीत काम बंद असल्याने बहुतांश कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे आणि त्यांना पर्यायी रोजगाराच्या शोधात इतरत्र वळावे लागणार आहे.
3200 कोटींची गुंतवणूक, 260 एकरात कंपनीचा विस्तार
शासकीय कागदपत्रांनुसार, या कंपनीत सुमारे 3,200 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली असून, कंपनीचा विस्तार सुमारे 260 एकर क्षेत्रावर आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक झालेली असताना सुरक्षेच्या बाबतीत हलगर्जीपणा झाल्याचे प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झाले आहे.
अहवाल आणि प्रमाणपत्रांची सक्ती
कंपनीला उत्पादन पुन्हा सुरू करण्यासाठी पुढील गोष्टींची पूर्तता करावी लागणार आहे. यात स्थैर्यता प्रमाणपत्र, इलेक्ट्रिकल आणि स्ट्रक्चरल ऑडिटचे अहवाल, आग व सुरक्षा उपाययोजनांचा संपूर्ण अहवाल कमकुवत झालेल्या इमारतीच्या दुरुस्तीची प्रक्रिया आणि त्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे.
तोपर्यंत उत्पादन सुरू करण्यास परवानगी नाही
प्राथमिक तपासणीत असे आढळले आहे की, आग लागली त्यावेळी कच्चा माल अव्यवस्थितरित्या साठवण्यात आला होता, तसेच आग विझविण्यासाठी कोणतीही तात्काळ आणि प्रभावी उपाययोजना उपलब्ध नव्हती. जोपर्यंत वरील सर्व प्रमाणपत्रे आणि अहवाल सादर केले जात नाहीत, तोपर्यंत कंपनीचे उत्पादन पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभागाने घेतली आहे.
