Gyanavapi Masjid : ज्ञानवापी मशीदीवर हक्क कोणाचा? हिंदू की मुस्लीम? न्यायालयात आज सुनावणी

वाराणसी ज्ञानवापी वादाशी संबंधित प्रकरणावर (Controversy of Gnanavapi Masjid) आज (12 सप्टेंबर) वाराणसी जिल्हा न्यायालयात निकाल येणार आहे. वाराणसी जिल्हा न्यायालयात 31 वर्षांपूर्वी 1991 मध्ये दाखल झालेल्या खटल्याची सुनावणी करता येईल की नाही हे मुख्यत्वे उच्च न्यायालयाने ठरवायचे आहे.

यासोबतच एएसआयकडून (ASI) करण्यात येत असलेल्या सर्वेक्षणासह इतर काही मुद्द्यांवर उच्च न्यायालयाने आज निर्णय द्यायचा आहे. न्यायमूर्ती प्रकाश पडिया (Justice Prakash Padia) यांच्या एकल खंडपीठात दुपारी 2 पासून सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. वाराणसीमध्ये ज्या भागात हिंदू-मुस्लीम समाज (Hindu-Muslim ) आहे त्या भागात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे.

याचिका का दाखल करण्यात आली?
ज्ञानवापी कॅम्पसमध्ये शृंगार गौरीच्या (Gyanvapi Sringar Gauri case) नियमित दर्शनाच्या पूजेची मागणी करणाऱ्या वाराणसी जिल्हा न्यायाधीश ए के विश्वेश (Justice AK Vishwesh) यांच्या न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याच्या देखभालक्षमतेवर यावर आज निकाल दिला जाणार आहे. 24 ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने आजचा निकाल राखून ठेवला होता. मुस्लीम पक्षातर्फे वकील शमीम अहमद यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ज्ञानवापी मशीद (Gyanvapi Case) ही वक्फची मालमत्ता आहे, त्यामुळे या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही.

हिंदू देवतांची पूजा करण्याची मागणी
ज्ञानवापी मशिदी बाहेरील भिंतीवर असलेल्या हिंदू देवतांच्या पूजा करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात येते. या मागणीसाठी दिल्लीतील राखी सिंग आणि वाराणसीतील चार महिलांनी गेल्या वर्षी न्यायालयात याचिका दाखल केली गेली होती. त्यानंतर मात्र दिवाणी न्यायाधीशांच्या आदेशानुसार मे महिन्यामध्ये ज्ञानवापी परिसराचे व्हिडिओग्राफी सर्वेक्षण करण्यात आले होते.

प्रार्थना स्थळ कायदा, 1991 चे उल्लंघन
ज्ञानवापी बद्दल ज्या प्रमाणे हिंदू समाजातील काही व्यक्तींकडून याचिका दाखल केली होती, त्याच प्रमाणे मुस्लिम समाजाच्या बाजूनेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी या याचिका प्रार्थनास्थळ कायदा, 1991 चे उल्लंघन करत असल्याचे म्हणण्यात आले होते.

मुस्लिम बाजूने खूप जुनी कागदपत्रे सादर
प्रार्थनास्थळ कायदा, 1991 च्या विरोधात मुस्लिम बाजूने हे प्रकरण सुनावणीसाठी ठेवण्यायोग्य नसल्याचे सांगण्यात आले होते. यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर प्रथम सुनावणी घेण्याचे जिल्हा न्यायाधीशांनी ठरवण्यात आले होते.

दरम्यान या प्रकरणी दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून हिंदू बाजूने असा दावा केला आहे की मुस्लिम समाजाच्या बाजूने खूप जुनी कागदपत्रे सादर केली गेली आहेत. ज्याचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नाही. मात्र, हे प्रकरण कायम ठेवण्यायोग्य आहे की नाही, यावर मात्र आज निर्णय देण्यात येणार आहे.