2 शासकीय रुग्णालये, 48 तास अन् 41 मृत्यू: जबाबदार कोण? सरकारचा दावा फोल, धक्कादायक वास्तव उघड

नांदेडमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या (Nanded Govt. Hospital) रूग्णालयात गेल्या 48 तासांत 31 रूग्णांचा मृत्यू (31 Deaths) झालाय. सोमवारी 24 तासांत 24 मृत्यू झाल्यावर काल पुन्हा 7 जणांचा बळी गेला. मृतांमध्ये 12 बालकांचा समावेश आहे. तर छत्रपती संभाजीनगरमधल्या घाटी रुग्णालयात (Sambhaji Nagar, Ghati Hospital) गेल्या 24 तासांत 2 शिशूंसह 10 रुग्ण दगावले आहेत. नांदेड आणि घाटी रुग्णालयातील मृत्यूच्या तांडवानंतरही आरोग्य यंत्रणा व्हेंटिलेटरवरच आहे. झी 24 तासने रुग्णालयातील सत्य परिस्थिती समोर आणलीय.

धक्कादायक वास्तव उघड
रुग्णांच्या नातेवाईकांना सर्व औषधं (Medicines) बाहेरून आणावी लागत असल्याचं धक्कादायक वास्तव उजेडात आलंय. सरकार, हॉस्पिटल प्रशासन हॉस्पिटलमध्ये औषधं उपलब्ध असून, कसलीही कमतरता नसल्याचा दावा करतंय. हे सगळे रुग्ण गंभीर असल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचं सांगतंय.. या घटनेनंतर तातडीने प्रशासनाने प्रेसनोट काढून औषधं असल्याचा दावा केला. 4 मृत्यू हे वैद्यकीय सेवेअभावी नाहीत तर अत्यवस्थ अवस्थेत असलेल्या रुग्णांचा मृत्यू झाल्यानं आकडा वाढल्याचं रुग्णालय प्रशासनानं म्हटलंय. मात्र, प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच आहे. सलाईन, सिरींज, रेबीज, सर्पदंश अश्या सर्वच औषधी बाहेरून आणाव्या लागत आहेत.

माऊलीच्या डोळ्यात तरळले अश्रू
नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयात कसा ढिसाळ कारभार सुरू आहे याचे आणखी एक उदाहरण समोर आले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड इथली एक आई आपल्या 14 वर्षाच्या मुलाला डेंग्यू झाल्याने नांदेडच्या रुग्णालयात घेऊन आली. कसेबसे तिकिटापुरते पैसे घेऊन ही आई आपल्या मुलासोबत नांदेडला आलीय. रुग्णालयात मुलावर उपचार सुरू झाले आहेत. मात्र सातशे रुपये किंमतीच्या औषधं बाहेरून आणण्यास डॉक्टरांनी सांगितलं. कसेतरी पैसे जुळवून ह्या मातेने आपल्या मुलासाठी बाहेरून औषधी आणली. पण अजूनही औषधी बाहेरून आणावी लागतील असं सांगण्यात आले. मी पैसे कुठून आणू हे सांगताना या महिलेच्या डोळ्यात अश्रू तरळले.

अधिकाऱ्यांच्या अट्टहासाने बळी
नांदेड रुग्णालयातील 24 मृत्यूप्रकरणी आणखी धक्कादायक माहिती समोर येतेय. अधिकाऱ्याच्या अट्टाहासाने रुग्णालयातील चिमुरड्यांचे बळी गेल्याची चर्चा सुरू आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या संचालकपदाच्या राजकीय स्पर्धेमुळे औषध खरेदीचा घोळ झाल्याने हे बळी गेल्याचं बोललं जातंय. या मेडिकल कॉलेजचे डीन दिलीप म्हैसेकर हे होते. मात्र, ते बारा वर्ष ज्युनिअर असताना त्यांना मुंबईत संचालकपदावर अतिरिक्त कारभार देण्यात आला. त्यामुळे म्हैसेकर यांनी तत्काळ नांदेडचा चार्ज सोडला आणि मुंबईत दाखल झाले. म्हैसेकर यांच्या जागी नांदेड डीन म्हणून डॉक्टर वाकोडे यांना बसवण्यात आले. या पदावर येण्यास नाखूश असतानादेखील वाकोडे यांच्याकडे तात्पुरता चार्ज देण्यात आला, अशी माहिती सूत्रांनी दिलीय…

चौकशी समिती दाखल
नांदेड शासकीय रुग्णालयात चौकशी समिती दाखल झालीय. त्रिसदस्यीय समिती रुग्णालयातील मृत्यू प्रकरणाची चौकशी करणार आहे. या चौकशी समितीत संभाजीनगरच्या घाटी रुग्णालयातील डॉक्टर आहेत. नांदेड आणि संभाजीनगरमधील रुग्णांच्या मृत्यूप्रकरणाची केंद्राकडून दखल घेण्यात आलीय. झी २४ तासने सातत्याने ही बातमी लावून धरल्यावर अखेर केंद्र सरकारचा त्याची गंभीर दखल घ्यावी लागलीय. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवारांनी रुग्णालय प्रशासनाकडून अहवाल मागवला आहे.

राजकीय पडसाद
नांदेड मृत्यू प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधलाय. आरोग्य मंत्र्यांना त्यांच्या खात्यात रस नसल्याने ते वेगळ्याच कामात अडकलेयत. त्यामुळे माणुसकी शिल्लक असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा तात्काळ राजीनामा घ्यावा अशी मागणी राऊतांनी केलीय. तर सुप्रिय सुळे यांनीही ट्विट करत सरकारला धारेवर धरलं आहे. असंवेदनशील सरकारचा ‘आपलं बोलून मोकळं व्हायचं’ हा दृष्टिकोन राज्याच्या हिताचा नाही. राज्यातील आरोग्यव्यवस्थेचा अक्षरशः बोजवारा उडाला आहे. ठाण्यातील रुग्णालयात 18 रुग्णांचा एका दिवसात मृत्यू झाल्यानंतर आता विष्णुपुरी, नांदेड येथे एकाच दिवसात 24 जण दगावले आहेत. औषधे वेळेवर न मिळाल्याने किंवा उपलब्धच नसल्याने हे मृत्यू झाले असल्याचे पिडितांचे नातेवाईक सांगतात.

रूग्णालयात औषधांचा मुबलक साठा असावा. श्वानदंश तथा सर्पदंशावरील औषधे उपलब्ध असावी अशी मागणी मी वारंवार केली आहे. तरीही राज्यातील बहुतेक शासकीय रुग्णालयांत औषधांचा तुटवडा असल्याचे आणि डॉक्टर्स उपलब्ध नसल्याचे माध्यमातून आलेल्या बातम्यांतून तसेच नागरीकांच्या तक्रारीवरुन दिसते. याचा अर्थ राज्यकर्त्यांचे नागरीकांच्या मुलभूत सुविधांकडे लक्ष नाही. नागरीकांच्या किमान हितासाठी त्यांनी काम करणे आवश्यक आहे. एका दिवसात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होणारे मृत्यूमुळे या सरकारला वेदना होत नसतील तर हि बेसिकातच गफलत म्हणावी लागेल. मुख्यमंत्र्यांनी या घटनांची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने संबंधित मंत्र्यांचा राजीनामा घेतलाच पाहिजे. या घटनांची निवृत्त न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली चौकशी व्हायला हवी. कारण राज्यकर्त्यांना निवडून देणाऱ्या मायबाप जनतेचे जीव एवढे स्वस्त नक्कीच नाहीत’ असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलंय.