विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी राज्यातील एसटी कर्मचारी गेल्या 10 दिवसांपासून संपावर आहेत. राज्य सरकारने आवाहन केल्यानंतरही संपकरी कर्मचारी आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. संपावर तोडगा निघत नसल्याने राज्य सरकार आता मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचं बोललं जात होतं.
एसटीच्या खाजगीकरणाच्या दिशेने राज्य सरकारने पडताळणी सुरु केल्याची माहिती मिळत होती. पण यावर बोलताना परिवहिन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी खाजगीकरणाचा सध्या विचार नाही, तो पर्याय असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. एसटी महामंडळ आणि परिवहन मंत्र्यांच्या काल झालेल्या बैठकीत एसटी रुळावर आणण्यासाठी विविध पर्यायांचा विचार केल्याची माहिती अनिल परब यांनी दिली आहे.
विलीनीकरणाचा निर्णय समिती घेणार
एसटी कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. पण उच्च न्यायालयाने नेमलेली समिती विलीनीकरणाविषयी निर्णय घेईल, असं पुन्हा एकदा अनिल परब यांनी म्हटलं आहे. चर्चा नेमकी कुणाशी करायची, एसटी कर्मचारी ना युनियनचं ऐकतायत ना भाजप नेत्यांचं, आंदोलन नेतृत्वहीन झालं आहे. आता कामगारांनीच सांगावं कुणाची चर्चा करायची, त्यांच्याशी चर्चा करायला आम्ही तयार असल्याचं अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं आहे.
भाजप नेते गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांच्याशी मी दोनदा बोललो. पण नंतर संपर्क नाही, विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रवाशी कराचा फॉर्म्यूला सांगितला, जो आम्ही गांभीर्याने घेतला आहे. कोरोनापूर्व काळात हा फॉर्म्यूला शक्य होता. आता खूप मोठा गॅप पडलाय आहे. आताही तो करता येईल. त्यासाठी संप मागे घ्यावा लागेल असं अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.
