नवे मुख्यमंत्री मिळण्याआधीच राज्य शासनावर न्यायालयाचे ताशेरे; छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा प्रकरणी कोर्ट म्हणालं…
महाराष्ट्राला नवे मुख्यमंत्री मिळण्याची प्रक्रिया अर्थात सत्तास्थापनेची प्रक्रिया पूर्णही झालेली नसताना आणि राज्यात नवं सरकार स्थापन झालेलं नसतानाच तिथं न्यायालयानं राज्यशासनावर ताशेरे ओढल्याचं पाहायला मिळालं. कोकणात मालवण येथील राजकोट किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा दुर्घटनेप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं नाराजीचा तीव्र सूर आळवल्याचं पाहायला मिळालं.
राजकोट किल्ल्यावर शिवरायांचा पुतळा बसवण्यापूर्वी पुतळ्याची पाहणी नेमकी कोणत्या नौदल अधिकाऱ्यानं केली होती, असा थेट सवाल न्यायालयानं राज्यशासनापुढं उपस्थित केला असून, 9 डिसेंबरला या अधिकाऱ्यांची नावं/ नाव सादर करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. सदर पुतळ्याचे शिल्पकार आणि कंत्राटदार जयदीप आपटेच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करतेवेळी ही बाब निदर्शनास आणण्यात आली.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या एकलपीठापुढे ही सुनावणी घेण्यात आली होती. यावेळी जयदीपच्या वकिलाकडून करण्यात आलेला युक्तवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयानं आपलं निरीक्षण नोंदवलं. राजकोट किल्ल्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पूर्णाकृती पुतळा तयार झाल्यानंतर नौदल अधिकाऱ्यांनी त्याची पाहणी केली, पण मग या अधिकाऱ्यांना आरोपी का करण्यात आलं नाही? असा थेट सवाल न्यायालयानं उपस्थित करत संबंधित अधिकाऱ्यांची नावं सादर करण्याचे निर्देश देत राज्य शासनावर ताशेले ओढले.
आपटेच्या वकिलांनी नेमके कोणते मुद्दे मांडले?
नौदलानं ज्या पद्धतीनं पुतळा घडवण्यास सांगितला, शिल्पकारानं तो त्याच पद्धतीनं साकारला. इथं समुद्रकिनाऱ्यावर नेमका कसा पुतळा अपेक्षित आहे याचा अभ्यास झाला नाही. पुतळ्यासाठी घर गहाण टाकत 40 लाखांची रक्कम उभी करमअयात आली. पुतळा पूर्ण झाल्यानंतर नौदलानं पाहणी करून शिल्पकाराला रक्कमही देऊ केली. नौदलाच्या सांगण्यावरून हा पुतळा तयार करण्यात आला होता, त्यामुळं जयदीप आपटेचं नाव या प्रकरणात विनाकारण गोवण्यात आलं असा युक्तिवाद न्यायालयापुढं करण्यात आला. ज्यावरून न्यायालयानं राज्य शासनावर कटाक्ष टाकत तातडीनं पुढील कारवाईची मागणी केली.
