सगळं काही नियमानुसारच! राज्यपालांच्या ‘त्या’ पत्राला मुख्यमंत्र्यांचं मुद्देसूद उत्तर
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या मागण्यांवर कार्यवाही करण्याची सूचना करणाऱ्या राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या पत्राला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उत्तर दिलं आहे. फडणवीसांनी राज्यपालांच्या माध्यमातून उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्द्याला मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर उत्तर दिलं आहे. राज्यातील परिस्थितीचा विचार करून आणि कायदेशीर प्रक्रियेला बाधा न आणता प्रत्येक निर्णय घेतला जात आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
मागील महिन्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांनी भेट घेऊन त्यांना निवदेन दिलं होतं. पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा, विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक तात्काळ घेतली जावी आणि ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित कराव्यात अशा तीन मागण्या फडणवीसांनी केल्या होत्या. या मागण्या महत्त्वाच्या असल्याचं सांगत त्यावर कार्यवाही करण्याच्या सूचना राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे केल्या होत्या. त्यास मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलं आहे.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी हा कायदेशीर प्रक्रियेची पूर्तता करून कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरवण्यात आला आहे. हा कालावधी ठरवताना करोनाच्या डेल्टा आणि डेल्टा प्लस व्हेरिएंटच्या संसर्गाचा धोका आणि केंद्र सरकारनं दिलेल्या सावधगिरीच्या सूचनाही ध्यानात घेण्यात आल्या आहेत, असं मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्यासाठी कुठलीही कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात जास्त काळ अधिवेशन घेता आलेले नाही. त्यामुळं अध्यक्षांची निवड करता आलेली नाही. सध्या विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडं अध्यक्षपदाचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही पार पडलं आहे. त्यामुळं अध्यक्षांच्या निवडणुकीअभावी कोणत्याही कायदेशीर तरतुदींचा भंग झालेला नाही. ही निवडणूक लवकरात लवकर घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्याच्या मागणीबाबत खुलासा करताना मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षणाचा चेंडू केंद्राच्या कोर्टात ढकलला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळं उद्भवलेल्या परिस्थितीतून कायमस्वरूपी घटनात्मक मार्ग काढण्याची विनंती आम्ही पंतप्रधानांकडं केली आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी त्यांचा मागासपणा निश्चित करणारा इम्पिरिकल डेटा आवश्यक आहे. हा डेटा केंद्र सरकारकडं असून तो राज्य सरकारला मिळाल्यास राज्य सरकार अभ्यास करून पुढील कार्यवाही करेल. याबाबतही आम्ही पंतप्रधानांकडं विनंती केली आहे. आपणही याबाबतीत पाठपुरावा करावा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
