राज्यात कोरोनाला (Coronavirus) काही प्रमाणात आळा घालण्यात यश आले आहे. त्यामुळे राज्यात पुन्हा अनलॉक (Unlock) करण्यावर भर देण्यात येत आहे. सोमवारपासून काही निर्बंधात आणखी काही शिथिलता करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकाने घेतला आहे. (Unlock in Maharashtra ) याबाबतचे नवीन नियम असणार आहे. कोरोना लॉकडाऊन अंतर्गतचे निर्बंध शिथिल करणारी नवीन नियमावली राज्य शासनाने शुक्रवारी मध्यरात्री जाहीर केली. ही नवी नियमावली सोमवार 7 जूनपासून लागू होणार आहे. मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी याबाबतचा आदेश काढला.
दरम्यान, अनलॉक करण्याबाबत दोन दिवसांपूर्वी सरकारमधील गोंधळ पुढे आला होता. मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी गुरुवारी अनलॉक संदर्भात घोषणा केली होती. पण त्यानंतर काहीच तासात मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून खुलासा करुन कोणतीही नियमावली अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे सरकारी गोंधळ समोर आला होता. आता अधिकृत नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यात 5 टप्प्यांमध्ये अनलॉक होणार होणार आहे.
राज्य सरकारने शुक्रवारी मध्यरात्री ही नवी नियमावली जारी केली. मुंबई, ठाणे, वसई-विरार, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड, औरंगाबाद, सोलापूर आणि नागपूर महापालिका हे स्वतंत्र प्रशासकीय युनिट समजण्यात येतील. याचा अर्थ तेथील महापालिका प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासन (ग्रामीण- मुंबई वगळता) या नियमावलीसंदर्भात स्वतंत्र आदेश काढतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
असे असणार 5 टप्प्यात अनलॉक
पहिल्या टप्प्यात मोडणाऱ्या ठिकाणी मॉल, दुकाने, सिनेमा हॉल आणि सभागृहांच्या वेळेचे बंधन नसेल. दुसऱ्या टप्प्यात मॉल आणि सिनेमा हॉलमध्ये 50 टक्केच उपस्थितीची अट राहील. तिसऱ्या टप्प्यात दुकाने दुपारी 4 पर्यंत सुरु राहतील. सिनेमागृहे, सभागृहे, नाट्यगृहे बंद राहतील. चौथ्या टप्प्यात जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने दुपारी 4 पर्यंत सुरू राहतील आणि अन्य दुकाने बंद राहतील. पाचव्या टप्प्यात जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने दुपारी 4 पर्यंतच सुरू राहतील. शनिवार, रविवारी ती बंद असतील.
प्रत्येक जिल्हा प्रशासनाची स्वतंत्र नियमावली असणार
3 जून रोजी संपलेल्या आठवड्याच्या सरासरीनुसार भरलेल्या ऑक्सिजन बेडचे प्रमाण आणि पॉझिटिव्हीटी दर या आधारे प्रत्येक जिल्हा प्रशासन नियमावली संदर्भात स्वतंत्र आदेश काढतील, पण या दोन निकषांच्या आधारे नियमावली कशी असेल हे राज्य शासनाने निश्चित केले आहे. प्रत्येक आठवड्यात या दोन निकषांवर जिल्ह्यांची वर्गवारी करुन नियमावलीनुसार निर्बंध शिथिल वा कडक केले जाणार आहेत. एकूण पाच स्तर निश्चित करण्यात आले आहेत.
