मराठा आरक्षण : कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसीसह समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर ठाकरे सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात एक समिती गठीत केली होती. मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी ही समिती नेमली होती. माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आला आहे.
माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समितीने निकालाचा अभ्यास करून पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसीसह आपला अहवाल सादर केला आहे. माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या या समितीत विधी तज्ज्ञांचा समावेश होता.
समितीचा अहवाल सादर झाला तेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, सदस्य दिलीप वळसे पाटील, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी देखील उपस्थित होते.
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यात मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. छत्रपती संभाजी राजे यांनी देखील विविध नेत्यांची भेट घेऊन लवकरात लवकर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा म्हणून सरकारकडे मागणी केली आहे.
मराठा आरक्षणांसंदर्भात विरोधीपक्षे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. कायदा करण्याचा अधिकार हा राज्याचा आहे. पण तरीदेखील समन्वय नसल्यामुळे आरक्षणावर तोडगा निघत नाही. अशी टीका त्यांनी केली.
