कोरोना रुग्णसंख्या आटोक्यात आल्याने खासगी रुग्णालयातील कोविड कक्ष बंद करु देण्याची विनंती हॉस्पिटल ओनर्स असोसिएशनने मुख्यमंत्रीकडे केलीये . भविष्यात गरज पडल्यास पुन्हा सेवा देऊ , अशा आशयाचे पत्र असोसिएशनतर्फे मुख्यमंत्री , आरोग्यमंत्री , पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे .याबाबत प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की , गेल्या दीड वर्षापासून कोरोना आजाराला आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत . शासन स्तरावरून दिलेल्या सूचनांनुसार सर्व खासगी रुग्णालयांनी सेवा दिली .
आता कोरोना रुग्णसंख्या कमी झाली . सध्याची रुग्णसंख्या पाहता शासकीय व नियंत्रणासाठी निमशासकीय आरोग्य यंत्रणांना आरोग्य सेवा बजावणे सहज शक्य आहे . त्यामुळे खासगी आरक्षित रुग्णालयातील कोविड कक्ष आता बंद करत आहोत . भविष्यात गरज पडल्यास पुन्हा सेवा देऊ , असेही असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ . रमाकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे यासंदर्भात खाजगी हॉस्पिटलला आता सुरक्षित वातावरण राहिलेले नाही त्यांना ते सुरक्षित वातावरण द्यावे वाजवी दरात ऑक्सीजन पुरवावा आणि कोरोना म्युकॉर्मयकॉसिस साठी लागणारे औषध आणि इंजेक्शनचा पुरवठ
सुरळीतपणे करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे हा पुरवठा होत नसल्याने तसेच विविध माध्यमातून सामाजिक दबाव येत असल्याने कौटुंबिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागतोय असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत पहिल्या लाटेपेक्षा तिप्पट रुग्णसंख्या वाढल्याने सरकारी यंत्रणा अपुरी पडू लागली होती . या रुग्णांना उपचार मिळावेत , याकरिता खासगी रुग्णालयांमध्ये कोविड वॉर्ड तयार करून शासन निर्देशांनुसार ८० टक्के बेड राखीव ठेवण्यात आले होते . कोरोना नियंत्रणासाठी खासगी डॉक्टरांची मदत घेण्यात आली तसेच खासगी रुग्णालयातील बेडही आरक्षित करण्यात आले होते .
सरकारी रुग्णालये तसेच महापालिका रुग्णालयांची एकूणच क्षमता बघता खासगी रुग्णालये अधिग्रहित करण्यात आली होती . आता कोरोना रुग्णसंख्या आटोक्यात येत आहे . प्रशासनाने निबंधहीशिथिल केले आहेत . महापालिकेची कोविड सेंटरही आता रिकामी झाली आहेत . त्यामुळे एकूणच परिस्थिती पाहता , सध्याची परिस्थिती हाताळणे सरकारी रुग्णालयांना शक्य आहे . त्यामुळे खासगी रुग्णालयांतील कोविड कक्ष बंद करण्याचा प्रस्ताव हॉस्पिटल असोसिएशनने दिला होता त्यांच्या समस्या त्यांच्या अडचणी समजावून घेऊन शासनाने उपाययोजना करण्याची गरज आहे या उपाययोजना केल्या गेल्या तरच काम होऊ शकेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले
याची दखल घेत नाशिकच्या महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे .असे हक्क हॉस्पीटल्स ला नाहीत असे सांगत त्यांनी वेलप्रसंगी कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे . यासाठी सर्व हॉस्पिटल असोसिशांची बैठक घेण्यात येतेय. 5 वाजेपर्यंत निर्णय अपेक्षित आहे.
